काठमाडौँ । नेपाल कानुन आयोगको संरचना, कार्यक्षेत्र र कार्यसम्पादनमा सुधार गर्ने उद्देश्यले सरकारले ‘नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विधेयक प्रस्तुत गरेकी हुन्। विधेयक प्रस्तुत गर्नुअघि उनले अनुमति माग्ने प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन्।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उक्त प्रस्तावमाथि कुनै विरोधको सूचना नआएको जानकारी गराएपछि विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएका थिए।
विधेयकबारे जानकारी दिँदै मन्त्री गौतमले कानुन तर्जुमा तथा कानुनसम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धानमा आयोगलाई उत्कृष्ट निकाय ‘सेन्टर फर एक्सिलेन्स’का रूपमा विकास गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्था अपर्याप्त रहेको बताइन्।
आयोगको संरचना तथा कार्यक्षेत्रमा आवश्यक सुधार गरी संस्थागत कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन ऐन संशोधन गर्न विधेयक ल्याइएको उनको भनाइ थियो।
बैठकको प्रारम्भमा सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा सदनलाई जानकारी गराएका थिए।
सम्बन्धित खवर
